Haryana Minister ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ

ਜੀਓ ਪੰਜਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੂਨ

ਕੁਝ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਚੱਲੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਨਰਲ-ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। 

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ  ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ “ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼” ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ ਵਾਲੀ ਥਾਂ” ਬਣਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।  ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।  ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।  ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।  

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦਾ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਸੂਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਅਣਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਇਹ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,  ਇਹ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਮੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ?  ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇ?  ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਰਕਪੂਰਨ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ?

ਕਸਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।  ਅੱਜ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਝੱਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ. ਰਾਜੇਸ਼ ਦੁੱਗਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਸੀਸਾਰ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਨੈਨ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਸੰਤੋਕ ਵਕੀਲ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਅਮਿਤ ਸੰਗਵਾਨ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਘਟਨਾ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਤੱਥ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।

Jeeo Punjab Bureau

Leave A Reply

Your email address will not be published.