Samyukta Kisan Morcha ਵੱਲੋਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਭਰ ‘ਚ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਬਚਾਓ-ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ’ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ-ਭਵਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

25

ਜੀਓ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੂਨ

Samyukta Kisan Morcha ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੈਯੰਤੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਲਿਤ, ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  

26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ 46ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਚਾਓ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ” ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।  ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਿਸ਼ਨ ਯੂ ਪੀ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ  ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ‘ਗਾਂਵ-ਬੰਦੀ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।  ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਉਦੇਸ਼ ਬੀਜੇਪੀ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।  ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ-ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ‘ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ’ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ-ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗਾ,  ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਝ ਮੀਡੀਆ-ਅਦਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਸ ਟਵਿੱਟਰ-ਹੈਂਡਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੈਕਟਰ-ਟੂ-ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 31 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। 

Jeeo Punjab Bureau

Leave A Reply

Your email address will not be published.