ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਜੈਕ’ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਰਕਹੀਣ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹੈ : Birdavinder Singh

ਜੀਓ ਪੰਜਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਜੂਨ 2021

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਜੈਕ’ (ਜੁਆਂਇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਰਕਹੀਣ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਜੈਕ’ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਂਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ  ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜੀਫ਼ੇ ਦੀ ਬਣਦੀ 1850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਹੈ?

ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤ੍ਰ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜੀਫ਼ੇ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤ੍ਰ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਜੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,  ਉਸਨੂੰ ਉਲਟਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਗਵਾੜੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਂਣ ਲੜਨ ਲਈ,  ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜੀਫ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਲਗਪਗ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ , ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਇੰਨਬਿੰਨ ਸਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਭ-ਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਜਾਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ  ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤ੍ਰ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਦੀ ਪੜਤਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਨੂੰ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਉਂਣ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਤੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਪਾਸ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ  ਨੂੰ, ‘ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤ੍ਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਰਲਮਿਲ ਕੇ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤ੍ਰ ਦਾ ਦਫਤਰ  ਹੁਣ ਕੇਵਲ ‘ਮਾਮਲਾ ਦਫ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜ ਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ  ਢੁਕਵਾਂਪਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਵਸੀਲੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜੀਫ਼ੇ ਲਈ ਜੋ ਰਕਮ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ, ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਫਰਜ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ ਸਭ ਫਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਨ।ਲੁਤਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤ੍ਰ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਇਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਲਗਪਗ 22 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ , ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ੳਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤ੍ਰ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।

Jeeo Punjab Bureau

Leave A Reply

Your email address will not be published.