ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ) ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਜੀਓ ਪੰਜਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 24 ਮਈ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖੁਦ ਨਾਂਹ-ਮਾਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸ ਆੜ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਜਬਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਡਾ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 28,29,30 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਵਰਗੀਆਂ ਬਚਾਓ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਕਾਇਦਾ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ:-

1. ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀਡ਼ਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦਾ ਧਾਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ :

(ੳ) ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 30% ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਅਣਵਰਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

(ਅ) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਰਕਮਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਖਤਾ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

2.ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀਡ਼ਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਮਨਚਾਹੇ ਰੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। 

3. ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਕੁਟਾਪਾ ਕਰਨ, ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਾਉਣ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗ ਜਾਵੇ। ਸਗੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ,ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

4. ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਰੋਕਣ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਤਰਕਹੀਣ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅਣਸਰਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਮਦਨ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਦਿ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਵਜਨਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

5.ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਲਝਣਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਿਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਬਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

6. ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀਡ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

7. ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ, ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਣ,     ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ,ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਦਮ ਤੇ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਘੋਰ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪੱਖੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸਣ ਲਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋਕਧ੍ਰੋੋਹੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗੀ ਜਾਵੇ। ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਅਮਲ ਠੱਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

8. ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।

 9. ਦਿਓਕੱਦ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਆਇਆ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਧ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਇਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੀ ਜੰਮਣ ਭੋਂਇੰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।

10.  ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਫ਼ ਵਲ੍ਹੇਟਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

Jeeo Punjab Bureau

Leave A Reply

Your email address will not be published.