ਡੀਏਪੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ

25

ਜੀਓ ਪੰਜਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 20 ਮਈ

ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ 1200 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ  ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਮਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਲ 2400 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਗੱਟਾ 1200 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ 1700 ₹ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਗੱਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਕਿ 1700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2400 ₹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾ ਕੇ 1200 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।  ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ  ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ”ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ” ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ,

 ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਡੀਏਪੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦਰਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 470 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਪੁਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ “ਇਮੇਜ” ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ।  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ।

Jeeo Punjab Bureau

Leave A Reply

Your email address will not be published.