ਕਿਸਾਨ “ਅਪਰੇਸ਼ਨ-ਕਲੀਨ” ਦਾ ਜਵਾਬ “ਅਪਰੇਸ਼ਨ-ਸ਼ਕਤੀ” ਨਾਲ ਦੇਣਗੇ: Samyukt Kisan Morcha ਦਾ ਐਲਾਨ

ਜੀਓ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ

ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ “ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ” ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ “ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ” ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।  ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਪਾਸੇ “ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹਫ਼ਤਾ” ਮਨਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ’ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ।  ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ” ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ‘ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।  ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਦੋਹਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।  ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਢੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾ) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।  ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ” ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ।  ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ 150 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀੱ ਆਈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਲਈ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਸਰਤਾ, ਨਿਕੰਮਾਪਨ ਅਤੇ ਪਾਖੰਡ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਫੈਲਾਉਣ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਖੁਲੀ ਛੂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦੋਗਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ “ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹਫ਼ਤਾ” ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ:

◆ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,

◆ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

◆ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਸਕਣ।

◆ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

◆ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਥਰਮਾਮੀਟਰਾਂ, ਮਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

◆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਕਿ ਪਿੱਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਬਾਕੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੌਲ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਨ 1857 ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ, 10 ਮਈ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ।

Jeeo Punjab Bureau

Leave A Reply

Your email address will not be published.