ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਵਾਪਸ

ਜੀਓ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ

ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅੱਧ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 3.32 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 36.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਣ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਣ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨਾਲ ਝੰਬੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਵਸੂਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਕੇ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਲਈ ਪੰਜਵੀਂ, ਅੱਠਵੀਂ, ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਜੈਨਰੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਖਪੁਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘੁਬੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ, ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗਿੱਲ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ, ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

Jeeo Punjab Bureau

Leave A Reply

Your email address will not be published.