ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ FCI ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ 11 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਘਿਰਾਓ

ਜੀਓ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ

ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (Samyukta Kisan Morcha) ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਐਫਸੀਆਈ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ 11 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਂਗਲੇ ਵਿਚ ਐਫਸੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਡੀ ਕੈਥਲ, ਗੁੜਗਾਉਂ, ਸੋਨੀਪਤ, ਅੰਬਾਲਾ, ਕਰਨਾਲ, ਬਡੋਵਾਲ ਸਮੇਤ ਐਫਸੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।  ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਤਰੌਲੀ, ਅਲੀਗੜ ਸਣੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀਤਾਮੜੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਐਫਸੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ, ਗੋਲੂਵਾਲਾ ਸਣੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ  ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।  ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਵਾਨੀਗੜ, ਸੁਨਾਮ, ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਣੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫਸੀਆਈ ਦਫਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਘਟਦੇ ਬਜਟ ਕਾਰਨ ਮਾੜੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਵਾਕਿਫ਼ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹਨ।  ਭਾਰਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਭੰਡਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ WTO ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੀਡੀਐਸ(ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ  ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇਕ ਫੋਲਡਰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ।  ਫੋਲਡਰ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ – “ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ”।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਟੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ , ਜਿਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ।  ਕਿਸਾਨ ਲਗਭਗ 150 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ 6 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।

ਮਿੱਟੀ ਬਚਾਓ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਯਾਤਰਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੋਨਾਖਨ ਤੋਂ 03 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ 06 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।

Jeeo Punjab Bureau

Leave A Reply

Your email address will not be published.