ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੀ ਯਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪੁਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਜੀਓ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪਕੌੜਾ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਗ਼ਦਰੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ  ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਥੋਪ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੀ ਯਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪੁਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮਾ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਰ ਮੁਨਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ  ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਬਲਾਕ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ  ਅਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੇਸ਼ਵਾਗਮਨੀ, ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ- ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਮੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਢੇ ਸਤਾਰਾਂ ਏਕੜ ਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਕੜਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਸਰਾਭੇ, ਬਬਰ ਅਕਾਲੀ, ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬੇ ਅਤੇ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ।

Jeeo Punjab Bureau

Leave A Reply

Your email address will not be published.