MSP ਖਰੀਦ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ Punjab Gvot. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਜੀਓ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਮਾਰਚ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋਰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ  ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਮਐਸਪੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੀਦ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ PFMS ਤਹਿਤ 28 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧਾ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰੂਲਸ-1962 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜਤ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ।

ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Jeeo Punjab Bureau

Leave A Reply

Your email address will not be published.