ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਜੀਓ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਾਰਚ

ਖੁਰਾਕ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2020 ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।  ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੋਜਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ-ਬਜ਼ਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।  ਇਹ 75 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।  ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।  ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।  ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਜੋ ਕਿ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸੀ) ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯਮ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ।

26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ” ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਅਸੀਂ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਮੰਡੀ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਦਕਾ, ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਾਨਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਦੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2006 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਪਟੇ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ।  ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਸਾਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੌਹੱਟਾ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਲਹਿਰ ਦੀ 72ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ।

ਪਟਨਾ ਦੀ ਗੇਟ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ, ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਸਭਾ ਅਤੇ ਖੇਗਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਹਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਅੱਜ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।  22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਯਾਤਰਾ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਬਨਕਾ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਹੋਇ ਅਤੇ ਹਰਗਾਂਵ, ਮੁਹਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਗਲਗੰਜ ਪਹੁੰਚੀ।  ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਿੱਟੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਯਾਤਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 12 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਮਿੱਟੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਯਾਤਰਾ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡਾਂਡੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।  ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਗੇ।

 ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਗੇ।  6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ’ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।   ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।  ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਆਈ ਮਿੱਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 ਅੱਜ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸ਼ਿਵਮੋਗਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋਰਾਤਾ (ਕਰਨਾਟਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ), ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਘ (ਕੇਆਰਆਰਐਸ) ਅਤੇ ਹਸੀਰੂ ਸੇਨੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਪੂਰੇ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ  ਜਾਵੇਗਾ।  ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।

Jeeo Punjab Bureau

Leave A Reply

Your email address will not be published.