Punjab Budget 2021 Live Updates

ਜੀਓ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 8 ਮਾਰਚ

ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ

  • ਦੂਜੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 48,910 ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ 1,175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ;
  • ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਐਮ ਜੀ ਐਨ ਆਰ ਈਜੀ ਐਸ):
  • ਐਮ ਜੀ ਐਨ ਆਰ ਈਜੀ ਐਸ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ 315 ਲੱਖ ਕਾਰਜੀ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ 8.39 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ          ਪ੍ਰਸਤਾਵ;

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ;

  • ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ;
  • ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ / ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕਬਰਸਤਾਨ / ਕਬਰਗਾਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ;
  • ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ;
  • 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਐਸ.ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ;
  • ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ;
ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਕੰਡੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ
  • 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਕੰਡੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼;

ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਕੰਡੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਘਰ ਪਾਣੀ

  • ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ  ਦੋ ਨਵੇਂ ਬਹੁ-ਪਿੰਡ ਸਤਹ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ   ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਹ ਨਹਿਰ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ;
  • ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਪ੍ਰ਼ਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ – 2021-22 ਦੌਰਾਨ 422 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ;
  • 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਮਕਸਦ ਲਈ 502 ਡੂੰਘੇ        ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 196 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ;
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ
  • ਮੈਂ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 7192 ਕਰੋੜ     ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਲ 2020-21 (ਆਰ ਈ) ਦੇ 4270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 68% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ:

  • 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ;
  • ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਅਧਾਰਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਪੁਨਰ ਸਿਰਜਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ

  • ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ;
  • ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨਸ਼ਹਿਰੀ– 114  ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ;

ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀ.ਯੂ.ਆਈ..ਪੀ):

  • ਫੇਜ਼ -1 ਦੇ ਤਹਿਤ 292.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਲ 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਫੇਜ਼ -2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ   ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1117 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ, 947 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ  ਇਲਾਵਾ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ      ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
  • ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ – ਬਸੇਰਾ
  • 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਠਾਨਕੋਟ-ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਸੜਕ  ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ / ਥੀਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ
  • ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ-ਕਮ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ; ਕ੍ਰਮਵਾਰ 125 ਕਰੋੜ, 150 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਨਣਗੇ।

ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ

  • ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਂਡ ਤੇ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ; ਈ ਡਬਲਯੂ ਐਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਾਊਸਿੰਗ    ਸਕੀਮਾਂ; ਇਕਹਿਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ           ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਮਨੇਸਟੀ ਨੀਤੀ।

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ

  • ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ    2148 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2020-21 (ਆਰ.ਈ.) 1721 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ    ਮੁਕਾਬਲੇ 25% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
  • ਹਰ ਘਰ ਪਾਣੀ, ਹਰ ਘਰ ਸਫਾਈ:  ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 1072 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ 216 ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਸੋਂ ਸਮੇਤ 1430 ਬਸੇਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
  • ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ  39 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
  • ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਹ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
  • ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
  • ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ 3 ਬਹੁ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ 24 ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
  • 408 ਪਿੰਡਾਂ, 87,564, ਘਰ 4.95 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 383           ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤਕ ਪੂਰਾ     ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

  • 106 ਫਲੋਰਾਈਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਧਾਰਤ ਆਰ. ਓ. ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
  • ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਜਾਂਚ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ     ਹੈ।
  • ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ –  ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ   ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਫੇਜ਼ -1 ਵਿਚ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਈਪ       ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।
  • ਦਿਹਾਤੀ ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਯ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  • ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਵਿਚ ਸੌਚ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5.75 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਘਰੇਲੂ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 863 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ
  • ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 560 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 575 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ
  •   ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 124 ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 13 ਪੁਲਾਂ ਲਈ 160 ਕਰੋੜ     ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
  • ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਗੱਟੀ ਲਾਡੇਵਾਲੀ ਰੋਡ ਜਲੰਧਰ, ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲਾਇਨ ਲਈ 130     ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਪੀਐਮਜੀਐਸਵਾਈ ਅਤੇ ਸੀਆਰਐਫ

  •   ਰਾਜ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 1045 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ 16 ਬ੍ਰਿਜਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਵਾਈ. III ਅਧੀਨ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁਲ ਲਾਗਤ 758 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। 
  • ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਫੰਡ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਫ.) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 308 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ             ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ  ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ
  • ਘਰੇਲੂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ- ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਐਸਸੀ, ਬੀਸੀ, ਗ਼ੈਰ-ਐਸਸੀ ਬੀਪੀਐਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। 24.31 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 1513 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
  • ਧਨਾਨਸੂ ਅਤੇ ਬਹਿਮਣ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ 400 ਕੇ.ਵੀ. ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
  • ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ 400 ਕੇ.ਵੀ. ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ 400 ਕੇ.ਵੀ. ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 500 ਐਮ.ਵੀ.ਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ, ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ 315 ਐਮਵੀਏ ਨੂੰ 500 ਐਮ.ਵੀ.ਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ;
  • 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ 25 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਾਇਓਮਾਸ ਸੋਲਰ   ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ;
  • 750 ਦਿਹਾਤੀ ਸਟੇਡੀਅਮ / ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈ ਮਸਟ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ;
  • ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਏਵਮ ਉੱਥਾਨ ਮਹਾਂਅਭਿਆਨ- 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪੲ
ਆਵਾਜਾਈ
  • ਰੂਪਨਗਰ, ਧਰਮਕੋਟ, ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਆਦਿ ਵਿਖੇ 25 ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ- 150 ਕਰੋੜ         ਰੁਪਏ;
  • ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪਨ ਬੱਸ ਲਈ 500 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ;
  • ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤਾਂ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ;
  • ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ    ਖੇਤਰੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ (ਆਰ.ਡੀ.ਟੀ.ਸੀ.) ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
  • ਖ਼ਪਾਸਪੋਰਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ     ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ(ਆਰ.ਸੀ.) ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲ ਵਿਕਲਪ
ਮਾਲੀਆ
  • ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਅਮਲੋਹ ਅਤੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿਖੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
  • ਸ਼ਾਮਚੁਰਾਸੀ ਵਿਖੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ
  • ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਡੀ.ਏ.ਸੀ.) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ,    ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ – 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ
  • 1.02.2021 ਤੋਂ ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ
  • ਨਵੀਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਕੀਮ ਸਾਲ 2013-14 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੈਟ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ     ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ
  • ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ / ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 10 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 15 ਹੋਰ    ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਉੱਪਰ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
  • ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ(ਪੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਐੱਸ) ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਡੈਂਸੀ ਨੂੰ 1% ਘੱਟ   ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ      ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
  • ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  • ਈ-ਆਫਿਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ
  • ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਆਈ.ਡੀ – ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ        ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਡਾਟਾ-ਬੇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ
  • ਐਨ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਲ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ.ਐਫ.ਐਮ.ਐੱਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ         ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ (ਟੀ+2 ਦਿਨ) ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ          ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ;

6ਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ

  • 1-7-2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਅੰਤਰਾਲ (ਸਟੈਗਰਡ)   ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਨਵਰੀ, 2022 ਵਿਚ    ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

Jeeo Punjab Bureau

Leave A Reply

Your email address will not be published.