ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੈਮ.ਐੈਸ.ਪੀ. ਤੇ ਖਰੀਦ

ਜੀਓ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ

ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਖਰੀਦ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਿਤੀ 10 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਥੀ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਹੈ, ਔਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਰਹੇਗੀ।” ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ-  ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ  ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ  “Minimum Support Price”  ਦਾ  ਸੰਖੇਪ  ਰੂਪ  ਹੈ।  ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ  ਕੀਮਤ  ਹੈ। ਇਹ  ਫਸਲਾਂ ਦੀ  ਉਹ  ਘੱਟ  ਤੋਂ  ਘੱਟ  ਕੀਮਤ  ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ  ਭਾਰਤ  ਸਰਕਾਰ  ਕਿਸਾਨਾਂ  ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1965 ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ “ਖੇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ”(Agricultural Prices Commission) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1985 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ “ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ” (Commission for Agricultural Costs and Prices ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।   ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ, ਅਤੇ ਦੋ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ  ਵਿਚ  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ  ਪੈਦਾ ਕਰਨ  ਲਈ  ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ  ਦੀਆਂ  ਲਾਗਤਾਂ  ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਅਨੁਮਾਨਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸੂਬਾ  ਸਰਕਾਰਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤਮ ਨਿਰਣੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.- ਪਿਛਲੇ  ਕਈ  ਸਾਲਾਂ  ਤੋਂ  ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.  ਫਸਲਾਂ  ਦੀ  ਬਿਜਾਈ  ਸਮੇਂ  ਘੋਸ਼ਤ  ਕੀਤੀ  ਜਾਂਦੀ  ਹੈ  ਤਾਂ  ਜੋ  ਕਿਸਾਨ  ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।   ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-2020 ਅਤੇ 2020-2021 ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਫ  ਫਸਲਾਂ  ਦੀ  ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.  ਦੇ  ਅੰਕੜੇ  ਸਾਰਣੀ-1  ਵਿਚ  ਦਿੱਤੇ  ਗਏ  ਹਨ।   ਵਿੱਤੀ  ਸਾਲ  2020-2021  ਅਤੇ  ਸਾਲ 2021-2022  ਲਈ  ਰਬੀ  ਫਸਲਾਂ  ਦੀ  ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.  ਦੇ  ਅੰਕੜੇ  ਸਾਰਣੀ-2  ਵਿਚ  ਦਿੱਤੇ  ਗਏ  ਹਨ।   ਇਹਨਾਂ  ਤੋਂ  ਇਲਾਵਾ ਪਟਸਨ ਅਤੇ ਖੋਪੇ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੋਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਫ.ਆਰ.ਪੀ. (Fair and Remuneration Price)  ਨਿਸ਼ਚਿਤ  ਕੀਤੀ  ਜਾਂਦੀ  ਹੈ।    ਸੂਬਾ  ਸਰਕਾਰਾਂ  ਆਪਣੀਆਂ  ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ  ਅਨੁਸਾਰ ਐਫ.ਆਰ.ਪੀ.  ਵਿਚ  ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ  ਐਸ.ਏ.ਪੀ.  (State Advised Price )  ਘੋਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ  ਹਨ।   ਦਰਸਾਈਆਂ  ਫਸਲਾਂ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਫਸਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।  ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਸਮਤੀ, ਗੁਆਰਾ, ਅਰਿੰਡੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ।  ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਘੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਸਾਰਣੀ-1 ਅਤੇ 2 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2.6 ਅਤੇ 2.9 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।   ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ-ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵਾਧਾ 5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।   ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਧਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।   ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 1970-71 ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਕ੍ਰਮਵਾਰ 76 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 51 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1925 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1888 ਰੁਪਏ ਸੀ।   ਇਸ ਤਰਾਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 25 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 37 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।   ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 3-4 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 350-400 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।   125-150 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 150-200 ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 25000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।   ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਲਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 50000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 250 ਗੁਣਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।   ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਂਗ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ- ਸਾਲ  2004  ਵਿਚ  ਸਥਾਪਿਤ  ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ  ਕਮਿਸ਼ਨ  ਨੇ  ਫਸਲਾਂ  ਦੀਆਂ  ਖੇਤੀ  ਲਾਗਤਾਂ  ਨੂੰ  ਤਿੰਨ  ਹਿੱਸਿਆਂ  ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ।   ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਲਾਗਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।   ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਤ ਦੀ ਵਹਾਈ, ਬਿਜਾਈ, ਗੁੱਡਾਈ, ਸਿੰਚਾਈ, ਕਟਾਈ, ਬੀਜ, ਰੂੜੀ, ਖਾਦ, ਦਵਾਈਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ।  ਇਸ ਨੂੰ 1-2 ਲਾਗਤ ਆਖਿਆ ਗਿਆ।  ਦੂਜਾ, ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਕੀਮਤ ਹੈ।  ਇਸ ਨੂੰ FL (Family Labour) ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਘਸਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ (A-2+FL) ਲਾਗਤ ਆਖਦੇ ਹਨ।   ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਜੋੜ ਨੂੰ C-2 ਲਾਗਤ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ  ਸਿਫਾਰਸ਼  ਸੀ  ਕਿ  ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.  C-2 ਲਾਗਤ  ਜਮਾਂ  50%  ਹੋਣੀ  ਚਾਹੀਦੀ  ਹੈ।   ਕਿਸਾਨ  ਕਈ  ਸਾਲਾਂ  ਤੋਂ  ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।   ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।   ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਘੋਸ਼ਤ ਕੀਮਤਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।   ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ (A-2+FL) ਲਾਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, C-2 ਲਾਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ।

ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ।   ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ  ਅਧੀਨ  ਸਥਾਪਤ  ਕੀਤੀਆਂ  ਗਈਆਂ  ਹਨ।   ਪੰਜਾਬ,  ਹਰਿਆਣਾ  ਅਤੇ  ਕਈ  ਹੋਰ  ਸੂਬਿਆਂ  ਵਿਚ  ਸਥਾਪਤ  ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ-ਬੀਜ, ਕਪਾਹ ਆਦਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ  ਹਨ।   ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ  ਵਿਚ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼  ਫਸਲਾਂ  ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ।   ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ  ਗੁੜ ਮੰਡੀਆਂ  ਹਨ।    ਇਹਨਾਂ  ਮੰਡੀਆਂ  ਵਿਚ  ਸਰਕਾਰੀ  ਏਜੰਸੀਆਂ,  ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ,  ਪ੍ਰਾਸੈਸਰ,  ਵਪਾਰੀ,  ਪ੍ਰਚੂਨ  ਵਿਕਰੇਤਾ  ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਵਿਕਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਗੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਤੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀ  ਉਪਜਾਂ  ਦੀ  ਖਰੀਦ  ਵਿਚ  ਕੇਂਦਰੀ  ਅਤੇ  ਸੂਬਾਈ  ਸਰਕਾਰੀ  ਏਜੰਸੀਆਂ  ਦੀ  ਬਹੁਤ  ਵੱਡੀ  ਭੂਮਿਕਾ  ਹੈ।   ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ “ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ” (FCI) ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਹੈ।   ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ- ਬੀਜਾਂ  ਦੀ  ਖਰੀਦ  ਵਿਚ  “ਨੈਸ਼ਨਲ  ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ  ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ  ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ  ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ  ਆਫ  ਇੰਡੀਆ  ਲਿਮਟਿਡ” (NAFED) ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ।   ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ “ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ” (CCI) ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।   “ਜੂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ” (JCI) ਦਾ ਪਟਸਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ।   ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ।

ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ- ਸਰਕਾਰੀ  ਏਜੰਸੀਆਂ  ਵੱਲੋਂ  ਜਨਤਕ  ਵੰਡ  ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਲਈ  ਅਨਾਜ  ਦੀ  ਖਰੀਦ  ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.  ਤੇ  ਕੀਤੀ  ਜਾਂਦੀ  ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਹਨ।   ਸਾਲ 2019-2020 ਅਤੇ 2020-2021 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਕਣਕ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਰਣੀ-3 ਵਿਚ ਹਨ।  ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 95.7% ਅਤੇ 94.0% ਕਣਕ ਕੇਵਲ ਚਾਰ  ਸੂਬਿਆਂ  (ਪੰਜਾਬ,  ਹਰਿਆਣਾ,  ਮੱਧ  ਪ੍ਰਦੇਸ਼  ਅਤੇ  ਉਤਰ  ਪ੍ਰਦੇਸ਼)  ਵਿਚੋਂ  ਖਰੀਦੀ  ਗਈ।   ਇਹਨਾਂ  ਸਾਲਾਂ  ਵਿਚ  ਝੋਨੇ  ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਰਣੀ-4 ਵਿਚ ਹਨ।  ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ (ਪੰਜਾਬ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਉੜੀਸਾ, ਹਰਿਆਣਾ  ਅਤੇ  ਉਤਰ  ਪ੍ਰਦੇਸ਼)  ਵਿਚੋਂ  2019-20  ਵਿਚ  90.9%  ਅਤੇ  2020-21  ਵਿਚ  83.5%  ਝੋਨੇ  ਦੀ  ਖਰੀਦ  ਹੋਈ। 2020-21 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਅੰਤਮ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਰਬੀ ਫਸਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਰਾਜ ਆਂਧਰਾ  ਪ੍ਰਦੇਸ਼,  ਤਲੰਗਾਨਾ,  ਤਾਮਿਲ  ਨਾਡੂ,  ਕਰਨਾਟਕ,  ਕੇਰਲ,  ਉੜੀਸਾ  ਅਤੇ  ਪੱਛਮੀ  ਬੰਗਾਲ  ਹਨ।   ਕਣਕ  ਅਤੇ  ਝੋਨੇ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ  ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਫਸਲੀ ਸਾਲ 2019-2020 ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਪਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਰਣੀ 5 ਵਿੱਚ ਹਨ।  ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 15 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰ:331 ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।  ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ  ਅਨੁਸਾਰ  ਸਾਲ  2019-20  ਵਿੱਚ  43.2%  ਚਾਵਲ  ਅਤੇ  36.2%  ਕਣਕ  ਦੀ  ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.  ਤੇ  ਸਰਕਾਰੀ  ਖਰੀਦ ਹੋਈ।  ਕੁੱਲ ਅਨਾਜ ਦੇ 31% ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ।

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਾਣ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।   ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।   ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਸੌਖੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਔਸਤ 5 ਜੀਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿ ਜੀਅ 12 ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਤਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਲ ਦੀ ਖਪਤ 7.2 ਕੁਇੰਟਲ  ਭਾਵ  0.72  ਟਨ  ਬਣਦੀ  ਹੈ।   18  ਸਤੰਬਰ  2020  ਨੂੰ  ਕੇਂਦਰੀ  ਖੇਤੀ  ਮੰਤਰੀ  ਨੇ  ਰਾਜ  ਸਭਾ  ਵਿੱਚ  ਇਕ  ਪ੍ਰਸ਼ਨ  ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 11 ਕ੍ਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।   ਇਸ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।   ਇਸ ਤਰਾਂ 11 ਕ੍ਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਖਪਤ 7.92 ਕ੍ਰੋੜ ਟਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2012-20 ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੁਲ 29.45 ਕ੍ਰੋੜ ਟਨ ਉਪਜ ਦਾ 26.9 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਅਤੁਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ 2014-15 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ  ਅਤੇ  ਸਰਕਾਰੀ  ਖਰੀਦ  ਦੇ  ਅੰਕੜਿਆਂ  ਦਾ  ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ  ਕੀਤਾ  ਹੈ।   ਇਹ  18  ਫਰਵਰੀ  2021  ਦੇ  ਟਾਈਮਜ਼  ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਹੈ।   ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ ਹਰ ਸਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 69, 66.5 ਅਤੇ 37.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ।   ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ,  ਹਰਿਆਣਾ,  ਤਲੰਗਾਨਾ,  ਛਤੀਸਗੜ,  ਆਂਧਰਾ  ਅਤੇ  ਉੜੀਸਾ  ਵਿਚੋਂ  ਕ੍ਰਮਵਾਰ  86,  78,  73,  61,  55  ਅਤੇ  51 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਉਪਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ।   ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ  ਲਾਭ  ਪੰਜਾਬ  ਅਤੇ  ਹਰਿਆਣਾ  ਦੇ  ਕਿਸਾਨਾਂ  ਨੂੰ  ਮਿਲਦਾ  ਹੈ  ਅਤੇ  ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.  ਖੁੱਸਣ  ਦੇ  ਡਰ  ਕਰਕੇ  ਹੀ  ਪੰਜਾਬ  ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਧ ਤੀਬਰ ਹੈ।   ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ।   ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ  ਖਰੀਦ  ਦਾ  ਅਸਲ  ਕਾਰਨ  ਜਾਣਨ  ਲਈ  ਇਹਨਾਂ  ਅੰਕੜਿਆਂ  ਨੂੰ  ਬਾਰੀਕੀ  ਨਾਲ  ਘੋਖਣਾ  ਬਣਦਾ  ਹੈ।   ਕਣਕ  ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿ ਜੀਅ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਣੀ 6 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਪ੍ਰਤਿ ਜੀਅ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (963 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ (37 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਹੈ।   12 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤਿ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿਚ 144 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।   ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿ ਜੀਅ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਦਾਵਾਰ 180 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।   ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਸਰਪਲੱਸ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ, ਉੜੀਸਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਦਾਵਾਰ 161 ਤੋਂ 121 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।   ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।   ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਅਨਾਜ ਸਰਪਲੱਸ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।  ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।   ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਤੁਲ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਘਟਾ ਕੇ ਬਚਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਸਾਰਣੀ 6 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਲੰਗਾਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਤਰਾ ਬਚਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।   ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੜੀਸਾ, ਛਤੀਸਗੜ ਅਤੇ ਤਾਮਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 22% ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਨਾਜ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ  ਸਹੀ  ਸਥਾਨਕ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਤਾਂ  ਉਪਲਬਧ  ਨਹੀਂ  ਪਰ  ਪੰਜਾਬ  ਅਤੇ  ਹਰਿਆਣਾ  ਦੀਆਂ  ਮੰਡੀਆਂ  ਵਿੱਚ  ਨਿੱਜੀ  ਵਪਾਰੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.  ਤੋਂ  ਮਾਮੂਲੀ  ਵੱਧ  ਰੇਟ  ਤੇ  ਕਣਕ  ਅਤੇ  ਝੋਨਾ  ਖਰੀਦਦੇ  ਹਨ।   ਮੱਧ  ਪ੍ਰਦੇਸ਼  ਅਤੇ  ਰਾਜਸਥਾਨ  ਵਿਚ  ਕਣਕ  ਤੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।   ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਣਕ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।   ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬਚਦਾ ਹੈ।   ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਉੱਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ- ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ  ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ  ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ  ਦਾ ਰੋਲ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।  ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਲਈ 2014 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਦਾ ਰੋਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ।  ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

1. ਵਸਤੂਆਂ  ਦੀਆਂ  ਕੀਮਤਾਂ  ਮੰਗ  ਅਤੇ  ਸਪਲਾਈ  ਦੇ  ਆਧਾਰ  ਤੇ  ਖੁੱਲਾ  ਬਾਜ਼ਾਰ  ਨਿਰਧਾਰਤ  ਕਰਦਾ  ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।  ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।

2. ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ।   ਉਹ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

3. ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਪਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ (40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।   ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

4. ਸਰਕਾਰ  ਏਨੇ  ਵੱਡੇ  ਪੱਧਰ  ਤੇ  ਸਾਰੀਆਂ  ਫਸਲਾਂ  ਦੀ  ਖਰੀਦ  ਦੇ  ਪ੍ਰਬੰਧ  ਨਹੀਂ  ਕਰ  ਸਕਦੀ।   ਇਸ  ਲਈ  ਬਹੁਤ  ਵੱਡੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

5. ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਵਸਤੂਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਉੱਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ

ਉਪਰੋਕਤ  ਸਾਰੀਆਂ  ਦਲੀਲਾਂ  ਅਹਿਮ  ਹਨ  ਅਤੇ  ਇਹਨਾਂ  ਤੇ  ਖੁੱਲੇ  ਮਨ  ਨਾਲ  ਵਿਚਾਰ  ਕਰਨਾ  ਬਣਦਾ  ਹੈ।   ਸਭ  ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਖੁੱਲੇ  ਬਾਜ਼ਾਰ  ਦਾ  ਸੰਕਲਪ  ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ  ਦੀ  ਉਪਜ  ਹੈ।    ਲੋਕ  ਰਾਜ  ਦੇ  ਯੁਗ  ਵਿਚ  ਹਰ  ਦੇਸ਼  ਨੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।   ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।  ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 1935 ਵਿੱਚ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਫਾਰਮ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ 26 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।   ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।   ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।  ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਲ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨਗੇ।  ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ 100 ਕ੍ਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਉਸ ਲਈ ਉਥੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।   ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਆਰਥਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  ਇਸ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜਾ, ਵਪਾਰੀ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀ ਫਸਲ ਵਧ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਲਵੇਗਾ।   ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਪਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।   ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਡਿਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।   ਪਟਸਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਸ ਮੌਕੇ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘਟਦੀ ਹੈ।  ਸੋ ਵਪਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਬਹੁਤੀ ਪਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ।

ਤੀਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ 40 ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।  40 ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜ ਤਾਂ  ਬਜਟ ਵਿਚ  ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ  ਸੈਕਟਰ  ਦੀਆਂ  ਉਪਜਾਂ  ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ  (71)  ਹੈ।   ਇਹਨਾਂ  ਵਿਚੋਂ ਫਸਲਾਂ  ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ 55%  ਹੈ।   ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਫਲਾਂ  ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ  ਦਾ ਹੈ।   ਮਾਹਿਰਾਂ  ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 23  ਫਸਲਾਂ  ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਘੋਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮੁੱਲ 10.78 ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।  ਇਹਦੇ ਵਿਚੋਂ

ਗੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਫੂਡ ਸੀਕਿਊਰਟੀ ਐਕਟ 2013 ਅਨੁਸਾਰ 75% ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 50% ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ  ਤੌਰ  ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।   ਜਿਵੇਂ ਜਿਕਰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ  ਹੈ  ਇਸ  ਲਈ  ਲਗਭਗ  31%  ਅਨਾਜ  ਪਹਿਲਾਂ  ਹੀ  ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.  ਤੇ  ਸਰਕਾਰ  ਵਲੋਂ  ਖਰੀਦਿਆ  ਜਾਂਦਾ  ਹੈ।   ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 26.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨਾਜ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਖਪਤ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਪਜ ਖਰੀਦਣ ਦੀ  ਲੋੜ  ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਇਹ  ਯਕੀਨੀ  ਬਣਾਉਣ  ਦੀ ਲੋੜ  ਹੈ  ਕਿ  ਫਸਲ  ਦੀ  ਵਿਕਰੀ  ਖੁੱਲੀ  ਨੀਲਾਮੀ  ਰਾਹੀਂ  ਹੋਵੇ ਅਤੇ  ਬੋਲੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ।   ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1.5-2 ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੌਥਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ  ਨੂੰ  ਫਸਲਾਂ  ਦੀ  ਖਰੀਦ  ਅਤੇ  ਵਿਤਰਣ  ਦਾ  ਕੰਮ  ਰਾਜਾਂ  ਨੂੰ  ਸੌਂਪ  ਦੇਣਾ  ਚਾਹੀਦਾ  ਹੈ। ਰਾਜ  ਆਪਣੀਆਂ  ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ।  ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ  ਵੀ  ਖੁੱਲ ਹੋਣੀ  ਚਾਹੀਦੀ  ਹੈ।   ਫਸਲਾਂ  ਦੀ  ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.  ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਹਰ  ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਰੀਵਾਲਵਿੰਗ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ 50% ਹੋਵੇ।   ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ 75% ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ, ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਉਣ।  ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਵਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ (MRP) ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ।  ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗ ਸਕੇਗੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।  ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ।   ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।   ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ  ਵਿਚ  ਕਿਸਾਨਾਂ  ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਕਣਕ  ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਹਨ  ਕਿਉਂਕਿ  ਇਹਨਾਂ  ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇਲ-ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ  ਦਾਲਾਂ  ਵਲ  ਰੁਚੀ  ਵਧੇਗੀ।   ਇਸ  ਨਾਲ  ਇਹਨਾਂ  ਵਸਤੂਆਂ  ਦੀ  ਆਯਾਤ  ਦੀ  ਲੋੜ  ਨਹੀਂ  ਰਹੇਗੀ  ਅਤੇ  ਬਦੇਸ਼ੀ  ਮੁਦਰਾ ਬਚੇਗੀ।  ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮਕੀ-ਛੋਲੇ, ਮਕੀ-ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਚਕਰ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚੇਗਾ।  ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਣ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ।

ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਰਿਟਾਇਰਡ)

ਮੋਬਾਇਲ : 97818-59511

Leave A Reply

Your email address will not be published.