ਰੌਲਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਦਾ

ਜੀਓ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ

ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ

 ਬਿਲਕੁੱਲ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ।ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਘੇਸਲ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਲੋਕ ਬਥੇਰਾ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ।ਬਜ਼ਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਸਲ ਵੱਟਕੇ ਪਏ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਏ ਦਿਨ ਫੁੱਟੀ ਪੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।   

ਖੈਰ,ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।ਪਰ ਇੰਜ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ,ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ,ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ।ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਨਾ ਕਿ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਈ।ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ  ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ।ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ।ਖੈਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਵਸਤ ਲੈ,25 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ  ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਸੀ,ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਵੇਂ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਵੇ।ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਇਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਛਿੜਕ ਗਈ।ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ,ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ,ਇਹ ਸੜਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਹੜ  ਨਹੀਂ ਸੀ।ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਪਰ ਇਸਨੇ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ।ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, “ਮੈਂ ਕੌਣ ਖਾਹ ਮਖਾਹ,”।ਇੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਉੱਥੇ ਇਵੇਂ  ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਹੋਣ।ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ।

ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣੇ। । ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਠੰਡ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ,ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਕਨਿਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ।ਇਹ ਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੂਝਦੇ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ।ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ।ਉਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਗੋਹਾ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਈ।ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਧਰ ਗਏ।ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ, ਕੁੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਡੰਡੇ ਚਲਾਉ।ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਹਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹਨ।

ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ,ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ,ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ,ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼। ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਦੇਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ,ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ।ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਡੁੱਬਦਾ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਗਾਕੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ,ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬੇਹੱਦ ਤੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।

ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ (Prabhjot Kaur Dhillon) ਮੁਹਾਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 9815030221

Jeeo Punjab Bureau

Leave A Reply

Your email address will not be published.