ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ 1178 ਖਾਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 08 ਫਰਵਰੀ

ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਾ ਰਚੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਬਲੌਗਿੰਗ ਸਾਈਟ ਨੂੰ 1178 ਖਾਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ 257 ਅਕਾਉਂਟਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਟਵੀਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਨਾਲ ਭੜਕਾਊ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਆਈ ਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਆਈ ਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਅਕਾਉਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੋਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।


ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਇਕ ‘ਵਿਚੋਲਾ’ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਟਵਿੱਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟਵਿੱਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.