ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ

ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਫਰਵਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਐਕਪੋਰਟ ਓਰੀਐਟਿਡ ਇਕਾਈਆਂ (ਈ.ਓ.ਯੂ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੰਨਸੈਟਿਵ/ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸਬਡਿੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਗ ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ pbindustries.gov.in ’ਤੇ ਪਾਈ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ ਡੀ ਨੰ:  br.incentive@gmail.com ’ਤੇ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਜਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਇਨਾਂ ਬੰਦ ਇਕਾਈਆ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਹੱਕਦਾਰਤਾ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪਾਸੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦ ਅਤੇ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 1500 ਬੰਦ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 400 ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 123 ਯੋਗ  ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 1500 ਬੰਦ ਹੋਈਆ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਪਦਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ 500 ਇਕਾਈਆ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.