ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਿੱਟਾ- ਉਗਰਾਹਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜਨਵਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਰੂਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ‘ਚ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਵਾਲੀ  ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲੀ ਝੂਠੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਝਲਕੀਆਂ ਦੇਖਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ  ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਉਘਾੜੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰੜਦਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਯੂ ਐਨ ਓ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਅਤੇ ਡੀ ਟੀ ਐਫ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.