ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 11ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜਨਵਰੀ

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚਕਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ 11 ਵਾਂ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ 18 ਮਿੰਟ ਹੀ ਚੱਲੀ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਠੁਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲੇ ਗਏ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ  ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ, ‘ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।’

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ 9 ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ।

ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲੇਗੀ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.