ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਚ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਖਾਰਜ

9

ਜੀਓ ਪੰਜਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਸਤੰਬਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ ਸੀਟਾਂ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਡੀਐੱਮਕੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੀਟ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 27 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.