ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਘਟਾਈ RTI Act ਦੀ ਤਾਕਤ

ਜੀਓ ਪੰਜਾਬ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੁਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨਕ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ  ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ‘ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ’ ਨੂੰ ‘ਐਡਜਸਟ’ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਅਪਣਾਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਔਖਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਮੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਰਲ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਫਿਰ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਖਤੋ-ਖ਼ਿਤਾਬਤ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ। ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸਨ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਨਹਿਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੇਵਾ (ਸਰਵਿਸ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਟੇ ਜਾਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੂਚਨਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿੱਤਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਗੋਆ ਮੰਥਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ‘‘ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਬਣਾ ਤਾਂ ਦਿਆਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਬ ਨੇ ਆਖਣੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।’’ ਕਿੱਤਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1978 ਤੋਂ 1993 ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 4 ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਉਕਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਅੜ ਗਏ।

Jeeo Punjab Bureau

Leave A Reply

Your email address will not be published.