Congress Government ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ : Sukhbir Singh Badal

ਜੀਓ ਪੰਜਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੁਲਾਈ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਸਸਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਾਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਥਰਮਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ 2.35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੁੰ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਪੀ ਪੀਏਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ 4500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ 2007 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਾਟ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਤੇ ਓਵਰਲੋਡ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੀ ਪੀ ਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 2.86 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.89 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੀ ਪੀ ਏ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਹੀ ਵਿਚ 4.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲਈਪੀਪੀ ਏ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਘਾਟੇ 32 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ  ਘਟਾ ਕੇ 14 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਨੂੰ 2015 ਵਿਚ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਰਵੋਤਮ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੇਲੇ ਇਕ ਵੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਮੰਗ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ 2017 ਵਿਚ 12500 ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣ ’ਤੇ 13000 ਮੈਗਾ ਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 13000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ 14500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਨੁੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਪਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਕੋਲ ਰਿਪੇਅਰ ਤੇ ਮੇਨਟੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਝੋਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਦਰੁੱਸਤੀ ਭਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 12 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਟੈਕਸ, ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਟੈਕਸ, ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੈਸ ਤੇ ਗਊ ਸੈਸ ਲਗਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੁੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2017 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਝੂਠਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੁੰ ਸਾਰਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ  ਹੈ।

Jeeo Punjab Bureau

Leave A Reply

Your email address will not be published.