ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੂਲਦਾ ਹੈ ਅਫ਼ਸਰ-ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਝੰਡਾ

ਆਈਏਐਸ ਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ

ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਇਹ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਵਾਂਝੇ

ਦੋ ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ

70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਂਵੀ ਪੌਂ ਬਾਰਾਂ

ਜੀਓ ਪੰਜਾਬ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੁਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਈਏਐਸ (IAS) ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ (IPS) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਆਈਏਐਸ ਜਾਂ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ‘ਨੌਕਰੀ’ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਦਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਰਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਈਏਐਸਅ ਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਚਾ ਰਾਮ ਲੱਧੜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਮਿੱਤਲ ਬਰੂਹਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ  ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ‘ਸੇਵਾ’ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨਿਗਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਜੀਵਜਰਾਲਿੰਗਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਤਮ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਆਰਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਗਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਤਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਏ.ਪੀ.ਐਸ. ਵਿਰਕ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐਸ ਲੋਕ ਨਾਥ ਆਂਗਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਕਲੋਹੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਜੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਬੀਬੀ ਕੁਸੁਮਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ। ਵਿਸਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਤਮ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਸੇਵਾ’ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਮਰ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਦਹਾਕਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇ.ਆਰ. ਲਖਨਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਰਹੂਮ ਵਾਈ.ਐਸ. ਰੱਤੜਾ ਨੂੰ ਪਨਗਰੇਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਸੀਐਸ ਤੋਂ ਪਦ ਉੱਨਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੈਬਨਿਟ ਜਾਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਾਹਜ਼ੇਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੁੱਝ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਗੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੀਸੀਐਸ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Jeeo Punjab Bureau

Leave A Reply

Your email address will not be published.