Supreme Court ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ

ਜੀਓ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਪਰੈਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ’ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘Information ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਅੰਤਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਨ ਐਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ Vaccination ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤ (Public resources) ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀ। ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਦਰਦ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਆਰਟੀਪੀਸੀਆਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਿੱਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੰਡਿੰਗ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।’

Jeeo Punjab Bureau

Leave A Reply

Your email address will not be published.