ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਜੀਓ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ

ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।  ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਹਜਾਰ ਪੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ  ਮਾਰ ਕੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਸੁਬ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਸੂਬਾ ਖਜਾਨਚੀ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਘ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰਮਾਜਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਤੋਂ 2017 ਤਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਰੋਪੀ ਸਨ ਉਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ  ਆਯੋਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।   ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਂ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਦੀ  ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਇਕ ਈਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਉੱਤੇ ਧੱਬਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲਵੀਂ ਐੱਸਆਈਟੀ  ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Jeeo Punjab Bureau

Leave A Reply

Your email address will not be published.