ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ Kissan ਅੰਦੋਲਨ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਬਣਿਆ

ਜੀਓ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (Samyukta Kisan Morcha) ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ  ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੈਅੰਤੀ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।  ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ , ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਹੈ।

ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।  ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੱਜ, ‘ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਜਨ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ’ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।  ਮੰਚ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।  ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵਾਜਿਬ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਆਦਰਯੋਗ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ।  ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ “ਵੰਡੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ” ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਦਲਿਤ ਬਹੁਜਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ।  ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।  ਪੰਜਾਬ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

Jeeo Punjab Bureau

Leave A Reply

Your email address will not be published.