ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ, ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆਤਾ ਹੈ!

ਜੀਓ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ

ਲੇਖਕ- ਮਹੀਪਾਲ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.), ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ), ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ (ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ) ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਤਿਲਮਿਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਘੀ ਲਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਖਿਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਦੇ ਰੀਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਬੇਬਾਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ!

ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਲੰਬਰਦਾਰ ਇਹ ‘ਨਾਗਪੁਰੀ ਟੋਲਾ’, ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਕੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਕਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਯਾ ਛੜਯੰਤਰ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ  ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ  ਬਦਹਾਲ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਰਸ ਯੋਗ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਭੁੱਖਮਰੀ-ਕੰਗਾਲੀ, ਅਤਿ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪੁਲਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਵਧੀਕੀਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਆਵਾਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਲਾਹਣਤੀ ਅਫਵਾਹ ਤੰਤਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੰਗਈ ਕੁਨਬਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸੀਏਏ, ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਐਨਪੀਆਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ  ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ (ਜੇਐਮਆਈ), ਜੇਐਨਯੂ ਅਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਏਐਮਯੂ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲੀ ਬੈਠੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ  ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਅਤਿ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਊਜਾਂ ਬਦਜੁਬਾਨ ਸੰਘੀ ਗੁਰਗਿਆਂ  ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ।

ਸੰਘੀ ਗਪੌੜੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਲਕੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ  ਪਾੱਪ ਸਟਾਰ ਰਿਹਾਨਾ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਕਾਰਕੁੰਨ ਬਰੇਟਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ‘ਹਾਅ ਦੇ ਨਾਅਰੇ’ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਭਾਰਤ ਕੇ ਅੰਤਰਿਕ ਮਾਮਲੋਂ ਮੇਂ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ’ ਕਹਿਣ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾ ਗਰਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ’ ਦੀ ਉਕਤ  ਬੁਖਲਾਹਟ ਦਾ ਤਾਜਾ ਕਾਰਨ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ, ‘ਵਰਾਇਟੀਸ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ’ ਜਿਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ‘ਵੀ-ਡੈਮ’ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਰੀਪੋਰਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਾਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਇਕਲੌਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਨਘੜਤ ਹਨ? ਜਾਂ ਕੀ ਸਚਮੁੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ  ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨੱਖਿਧ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਤ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਰੀਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਲੋਕ ਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਨਿਰਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਰੀਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ, ਹੱਤਕ ਇੱਜ਼ਤ, ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਆਦਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾਣ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 7 ਹਜਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ’ (ਫਾਰਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ, ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਹੇਤੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਧਿਰਾਂ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ-ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਨਾਲ  ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜਦਾ ਅਤੇ ਜਿੱਚ ਕਰਨ ਹਿਤ ਯੂਏਪੀਏ ( ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੂੰ ਖ੍ਰੀਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ-ਝੁਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੁਕੂਮਤੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣਾ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸੁਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ‘ਰੀਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਪੱਖੋਂ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 142ਵਾਂ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ  ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਕਾਗਜੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੱਕੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਬੇਬਹਾ ਧਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਦਿਆਂ ਦੇ ਬੇਜ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਚੋਣ ਹਥਿਆਰ ’ਚ ਵਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਕਰ ਛੱਡੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਸਮੂਹਾਂ, ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ’ਚ ਨਾਂਅ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਸੀ. ਆਈ. ਨੇ ਗੌਲਣ ਯੋਗ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੁਲ 60000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ’ਚੋਂ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 27000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਖਾਂ-ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਦਿਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਾਟਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਲੀਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ’ਚ ਜਾ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਰਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਗਾੜ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਹਨ। 

ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮੇਚਵੀਂ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਘੜ ਲਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਘੋਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਹਮੇਂ ਭਾਰਤ ਕੇ ਮਤਦਾਤਾਓਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲਾ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਦੀਆ ਹੈ।’’ ਲਗਦੇ ਹੱਥ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ (ਲੋਕ ਸਭਾ) ਦੀਆਂ 303 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਤੰਜ਼ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਥ੍ਰੀ ਨਟ ਥ੍ਰੀ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਐਸਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਐਨੀ ਭੱਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ  ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ  ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 68% ਵਸੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਕਸਬੇ ਨੇੜਲੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਮੁਟਿਆਰ ਨਾਲ ਅਖੌਤੀ ‘ਉੱਚ ਜਾਤੀ’ ਦੇ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪਿਛੋਂ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ  ਇਸ ਧੀਅ ਦਾ ਪੋਰ-ਪੋਰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਤੜਫਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਬੇਬਸ ਬੇਟੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਬੱਧਾ ਪੁਲਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ‘ਪੰਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ’ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਡੱਟ ਗਈਆਂ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਮਦਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਲੀਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਉਕਤ ਅਮਾਨਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰੀਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਤੂਤ ਦੀ ਨਿਰਲੱਜ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਥੂਹ-ਥੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ-ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿਟਲਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪੱਧਤੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ‘ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਸੰਗਠਨ’ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ’ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤੇਜੀ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਸਿਰੇ ਦਾ ਘਟੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ‘ਸਿਰਮੌਰ’ ਸਥਾਨ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਯੂ ਪੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਜੁਨੂੰਨੀ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੱਟੜ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹੌਲਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬੋਰਡ/ਫਲੈਕਸਾਂ ਟੰਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਾਇ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ! ਸਵੀਡਿਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਉਕਤ ਘਿਨਾਉਣੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਦ ਮੁਰਾਦੀ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ’ਚ ਮਾਰਕਸੀ ਫਲਸਫਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਘੇ, ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰੂਪ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੇਤਰਤੀਬਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖਫਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭੱਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਅਕਸ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹਜਾਰਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ’ਚੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਬਦਸੂਰਤ ਅਕਸ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਪਣ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਸੰਵਾਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਐਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਚੌਖਟਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ’ਚ ਸਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

Jeeo Punjab Bureau

Leave A Reply

Your email address will not be published.