ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ

ਜੀਓ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ

ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ, 24 ਫਰਵਰੀ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਇਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਸਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਇਕ ਫੋਰਮ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਜੋ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਟਵੀਟ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ, ਚੀਫ ਕੰਪਾਈਲੈਂਸ ਅਫਸਰ, ਨੋਡਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਫਸਰ ਉਥੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ 2 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲਗੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੰਬਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਲਈ 3-ਸਟੇਯਰ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਟੀਟੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਉਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਕਰਨਗੇ।

Jeeo Punjab Bureau

Leave A Reply

Your email address will not be published.