ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਜੀਓ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ, 20 ਫਰਵਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 8253 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਟੈਕਸ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸਿੱਧੀਆਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3442 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 1545 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨਾਂ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਦਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮ.ਓ.ਈ.ਐਫ. ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ., ਏ.ਏ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਆਗਿਆ ਪਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਘਿਰੇ (ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਹਿਤ) ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਿਉਕਿ ਸੂਬਾ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟਾਂ ਤੋਂ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

Jeeo Punjab Bureau

Leave A Reply

Your email address will not be published.