ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਜੀਓ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਫਰਵਰੀ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨਗੇ ਉਥੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨਫਰੰਸ” ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ 21ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਮਹਾਂ-ਰੈਲੀ ‘ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ,ਸਾਮਲਾਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜੱਪੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚੋਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨੀਆ ਅਜੰਡਾ ਲੈਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਅਧਾਰ ਮੰਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਹੈ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾ ‘ਚ  ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2015 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019 ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚ 19 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੈ ਜ਼ੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ  ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੱਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰ ਐਮ ਪੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਸਾਉਂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜ਼ੋ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਉਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਗਲਬਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ  ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਕਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਲ਼ਾ ਸਿੰਘ ਖੂਨਣ ਖੁਰਦ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਤੇ ਕਿਰਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਗੰਧੜ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਗੰਧੜ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Jeeo Punjab Bureau

Leave A Reply

Your email address will not be published.