ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ…. ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ! ! !

ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਉਂ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਉਚਿਆਇਆ ਹੈ।

ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਚਾਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਈਸੰਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸਾਉਣ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਰਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਵਿਚਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨ ਇਸੇ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੇ ਮੋੜਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਉਪਜੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਫਡ਼ੇ ਹੋਏ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਸਰਵਜਨਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ , ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ‘ਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਸਸਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਕੂਮਤ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਘੁਸਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਘੁਸਪੈਠ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਫੌਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ,ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਜਾਣਤਾ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਫੋਕਸ ਲਈ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੌਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

  • ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ

Leave A Reply

Your email address will not be published.