ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁੱਝ ਬਦਲਵੇਂ ਸੁਝਾਅ

ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ, ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2020 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।  ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।  ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੌਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।  ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਘੋਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।  ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ। 

ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਅ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸ਼ਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ), ਐਕਟ, 2020 ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਸਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਅਸਵਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਟ, 2020 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 33 ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਅਧੀਨ ਅੰਤਰਾ-ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ।  ਰਾਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 14 ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 28 ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 249 ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।  ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ੳ) ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੀਆਂ ਸੂਬਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ

ਅ) ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,  ਜਾਂ

ੲ) ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ, ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਕੋਡ ਆਦਿ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 254 (2) ਅਧੀਨ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਗੁਜਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ, 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾ ਬਾਅਦ, 2015 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 254 (2) ਅਧੀਨ ਉਪਲੱਬਧ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ (ਪੈਂਡਿੰਗ) ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਅਜੇ ਲਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ  ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 131 ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।  ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਕਲਪ ਸੋਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ੳ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਭਾਵ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਅ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਅਪਣਾਏ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।

ੲ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਟੇਕ-ਅੱਪ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬਦਾਵੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇ।  ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 254 (2) ਅਨੁਸਾਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਮਿਤੀ-ਬੱਧ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ(ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ) ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾ-ਮੰਨਜੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਣੌਤੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਸਕਣ। 

ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਚਮੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਲੋਚਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਫਸਲੀ ਕਰਜੇ ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਾਮਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਜਰਤ ਦੇਣ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।  ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਮਚਿਰੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੀ-ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਲਈ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਇਸ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.